मजदूरों को घर बैठे दिल्ली सरकार ऐसे दे रही है 2 हज़ार से लेकर दो लाख रुपये, करना होगा क्या काम

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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने एक बार फिर मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा की है. सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि रजिस्टर्ड मजदूरों को स्कीम के तहत 2 हज़ार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक का फायदा दिया जाएगा. आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी करने तक को पैसा मिलेगा. मजदूर के बुरे वक्त में स्कीम के तहत मदद की जाएगी. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि स्कीम के तहत सिर्फ सिर पर ईट ढोने वाला ही मजदूर नहीं कहलाएगा, बल्कि 20 से ज़्यादा मजदूर वर्ग इसमे शामिल रहेंगे. वहीं मजदूरों को अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लेबर डिपॉर्टमेंट के चक्कर भी नहीं काटने होंगे. एक फोन कॉल पर सब घर बैठे हो जाएगा.

स्कीम की कैटेगिरी में यह कहलाएंगे मजदूर

बता दें कि दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि कानून के तहत कंस्ट्रक्शन लेबर की परिभाषा काफी बड़ी है. इसके तहत बेलदार, कुली, लेबर, राजमिस्त्री, मिस्त्री, मसाला बनाने वाले मजदूर, कंक्रीट मिक्सर, टाइल्स एवं स्टोन फीटर, चूना पोताई सफेदी वाले, पेंटर, पीओपी मजदूर भी आते हैं. सिसोदिया ने बताया कि निर्माण स्थल पर कार्यरत चौकीदार, प्लंबर, कारपेंटर, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, फिटरमैन, लोहार, माली, शटरिंग मिस्त्री और लेबर, पंप आपरेटर, बार बाइंडर, क्रेन आपरेटर आदि को भी कंस्ट्रक्शन लेबर की श्रेणी में रखा गया है. इसलिए यह भ्रम खत्म करना जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन लेबर सिर्फ वह नहीं है जो माथे पर ईंटें उठाकर चलता है.

मजदूरों को मिलेंगी यह सुविधाएं

-अपनी या बेटे-बेटी की शादी के लिए 35000 से 51000 रुपए

-स्वास्थ्य के लिए 2000 से दस हजार तक

-मातृत्व लाभ के तौर पर 30000 की राशि

-साठ साल के बाद मासिक तीन हजार रूपये पेंशन

-दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रूपये, सामान्य मृत्यु होने पर एक लाख रूपये तथा अंतिम संस्कार के लिए दस हजार रूपये

-विकलांगता की स्थिति में एक लाख रूपये

-श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए 500 से दस हजार रूपये तक मासिक छात्रवृति

दिल्ली में लेबर 10 लाख, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ सिर्फ 1.11 लाख का

मनीष सिसोदिया का कहना है कि सरकार सभी श्रेणियों के श्रमिकों को सभी योजनाओं का लाभ देना चाहती है. लेकिन अब तक सिर्फ एक लाख ग्यारह हजार मजदूरों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि दिल्ली में लगभग दस लाख कंस्ट्रक्शन लेबर होने का अनुमान है. सिसोदिया ने कहा कि सभी श्रमिकों के पंजीयन और नियमित नवीकरण के जरिए सबको योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.

घर बैठे ऐसे होगा रजिस्ट्रेशन

-1076 नंबर पर फोन करना होगा.

-दिल्ली सरकार की डोरस्टेप डिलेवरी टीम का सदस्य उस निर्माण मजदूर के घर आकर उससे दस्तावेज लेकर फार्म भर देगा. साथ ही उन दस्तावेजों और मजदूर की फोटो को ऑनलाइन अपलोड कर देगा.

-आवेदन को ऑनलाइन स्वीकृति मिल जाएगी.

-निर्माण मजदूर अपना प्रमाणपत्र इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता है. अन्यथा चार पांच दिन में उसके घर भेज दिया जाएगा.